मोदी के मंत्री अठावले की मांग, '75 फीसदी सीटें हों रिजर्व, OBC को मिले और 10% आरक्षण'

नई दिल्ली: केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी वर्ग के लिए 10 प्रतिशत सीट और आरक्षित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण के बाद उपजे विरोध को खत्म करने के लिए ऐसा करना जरूरी है.

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन को 27 फीसदी से बढ़ाकर 37 फीसदी केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को करना चाहिए. रामदास अठावले ने यह भी कहा कि ओबीसी वर्ग के अंदर एक सब-कैटेगरी बनाने की जरूरत है जिसमें गरीब और शिक्षा में कमजोर तबके के लोगों को जगह दी जाए.

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ओबीसी वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण से कुल आरक्षण की सीमा 70 प्रतिशत होगी और मेरा मानना है कि 75 फीसदी तक आरक्षण सही है. उन्होंने कहा कि ऐसा बदलाव करने से बहुसंख्यक आबादी को सही प्रतिनिधित्व मिलेगा.

रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को संविधान संशोधन कर दिया जाने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण एक ऐतिहासिक कदम है.

केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने यह भी कहा कि सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का निर्णय लंबे समय से लंबित था. रामदास अठावले ने कहा कि सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के फैसले से समाज में समरसता आएगी. उन्होंने कहा कि इससे सामान्य वर्ग के लोगों के अंदर आरक्षण के कारण दलितों के प्रति जो गुस्सा है वह भी खत्म होगा.

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